ਐੱਸ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਪਟਨਾ, 26 ਜੂਨ, 2023: ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐੱਸਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਵਾਓੁਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਣ ਲਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ 800 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਦੇ ਨੇ ਕਿਓਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।ਓੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਓਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਹਰੋ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਡਾਗਾਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏ ਆਈ ਕੇ ਐੱਮ ਦੇ ਰਾਜਾਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏਆਈਕੇਐੱਸ ਦੇ ਵੀਜੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਓਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਢਿਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਖਰੀਦ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੁੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਏ ਆਈ ਕੇ ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਦੇ ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਏਆਈਕੇਐੱਮਕੇਐੱਸ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬੇਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਰੋਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਭਰ ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
