ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 481 ਟੀਮਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ/ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 504 ਗੋਕਾ/ਮੱਝਾਂ, 73 ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 160 ਸੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 18,304 ਪੋਲਟਰੀ ਬਰਡ ਮਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.52 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ 5,88,685 ਪੋਲਟਰੀ ਬਰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 481 ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 22,534 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 0172-5086064) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 24×7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿਖੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 12,170 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਡ ਅਤੇ 5090.35 ਕੁਇੰਟਲ ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਸਮੇਤ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੋਮਿਨ ਲਿਕਸ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 31.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰੂਮ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
