ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਧ ਕੇ 288.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ 16.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੁਟਾਏ 13.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ 18.37 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ
ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, 1169 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਅਤੇ 867 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਪ’’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਖਣਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 73 ਜਨਤਕ ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 16.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 13.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 18.37 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ 65 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 41 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰੇਤ ਖੱਡ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ 100 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ‘‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ’’
ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਲ-ਫ਼ਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1169 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 867 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ 288.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਏ.ਏ/ਐਸ.ਈ.ਏ.ਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਪ’’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਪ’’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਢੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਉਜ਼ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਡੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ, ਪੀ.ਟੀ.ਜ਼ੈਡ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ ਰੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ- 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਤਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖਣਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
