ਪਾਣੀਪਤ, 6 ਅਕਤੂਬਰ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਸੀਟੂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਲਘੂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਿਜ ਦੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਤਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਰਬਨ ਤੋਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿ-ਸੰਯੋਜਕ ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਕਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸੇਵਿਕਾ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ 1 ਤੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6,100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਕਸ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 12 ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
45ਵੇਂ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
