ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ APMC ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਬਿਊਰੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ (Agriculture Budget) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। 2020-21 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2021-22 ਲਈ ਸਿਰਫ 1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸੀ।ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆ ਕੀ ਹੈ?
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021-21 ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧ ਸਕੇ।
- ਪਹਿਲਾਂ, ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਨਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 22 ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਤਕ ਏਪੀਐਮਸੀ ਯਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕੋਚੀ, ਚੇਨੱਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪਾਰਦੀਪ ਅਤੇ ਪੇਟੂਆਘਾਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਰਬਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਘਰੇਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 1000 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1.68 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਐਨਐਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 1.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
