ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕੀ ਹੈ।
ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਰਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ 16 ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਉਭਰਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
