ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ, ਆਈਡੀਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 15-20% ਦਰਾਂ ਵਧਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ: ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ
ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ, ਆਈਡੀਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 15-20% ਦਰਾਂ ਵਧਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ: ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਸੰਗਰੂਰ/ਬਰਨਾਲਾ, 7 ਜੁਲਾਈ, 2024: ਤਿੰਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ 34824 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 109 ਕਰੋੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਓ ਦੇ 48 ਕਰੋੜ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ 39 ਕਰੋੜ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 3 ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 15% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ 34824 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 34824 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਲੂਰੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1990-91 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਨਐਲ (ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ) ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ 5 ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6 ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ 5ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੇ ਸੈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ‘ਚੰਦਾ ਦੋ-ਧੰਦਾ ਲੋ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਐਨ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਰੇਲਵੇ, ਜਹਾਜਰਾਨੀ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੋਜ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭਦਿਆ ਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੌੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਈ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਦਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਅਸਿਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ.ਸ਼ੇਖ ਸ਼ੌਖਤ ਹੁਸੈਨ ਉੱਪਰ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਹਲਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
