ਡੀਐਮਸੀ ਡਾ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ, ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਤਰਨਤਾਰਨ : ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ, ਓਏਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਐਮਸੀ) ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ੍ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਆ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾ: ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਡਾ: ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ (ਏਸ਼ੀਆ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ) ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੇ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਠੇਕਾ ਇਨੋਵਿਜ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਕਮਲਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 22 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਖ੍ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੋਟੋ: ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
