ਤਰਨ ਤਾਰਨ
ਰੀਹੇਬ, ਓਏਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਰੀ-ਹੈਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਓਏਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17366/24 ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲੜਾ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਮਿਤੀ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਨੋਵਿਜ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਇਨੋਵਿਜ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਕਮਲ ਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਕੇਂਦਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਕਮਲਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 22 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ | ਡੀਐਮਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੀਐਮਸੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਕਮਲਪਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਸੰਜੀਵ ਕੋਹਲੀ, ਡੀਐਮਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ: ਸੰਜੀਵ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 23 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੂ ਕਾਮਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ।ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
