ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 1942 ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

0
35

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 1942 ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਧਾ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
* ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੱਛੀ/ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ 1942 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 42,031 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 43,973 ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਨਾ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ-ਕਮ-ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1315 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੀਂਗਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬਾਂ, ਮੱਛੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੱਛੀ ਕਿਓਸਕ/ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪਲਾਂਟ, ਮੱਛੀ ਫੀਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ 450 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਹੀਰਾਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੇ.ਐਚ. ਅਲੀਕੁਨਹੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 1957 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਪ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।
——–

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ:
ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜਕਾ ਵਹਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
—– —
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮਾਲੀਆ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਪਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਗੌਰੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
——-

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਜਿੰਪਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ: ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਕਤ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਕ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 8184900002 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 9464100168 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
—–
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 1987 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ 27 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 23 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ।
——-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here