ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਮਈ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 63/2015, 117/2015 ਅਤੇ 128/2015 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਿੱਟ’ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 295A ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ CrPC ਦੀ ਧਾਰਾ 196 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਖ਼ਿਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।