ਵਿਹਾਰਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਧੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ‘ਆਧਾਰ’ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

0
21

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ
ਵਿਹਾਰਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਧੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ‘ਆਧਾਰ’ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ :
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਗਸੀਪਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ. ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ., ਆਰ.ਓ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਧਾਰ ਦ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ- ਕਮ- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ- ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ,ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ. ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ (ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ) ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਟੈਬਲੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ, ਸਖ਼ਤ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਮਹਾਜਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ , ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ  ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਆਰ.ਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ  ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ  ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਰਗ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਅਤੇ 4(4)(ਬੀ)(2) ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ  ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ’’।
ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
————

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34-ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-1881 ਤਹਿਤ 34-ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ 34 – ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ (ਐਸਸੀ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਬੀ(1) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਜੁਲਾਈ 2024 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ (ਐਸਸੀ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
——-
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀੰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮ: ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 1590 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 34 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਸਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨਸੈੱਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.5 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਥੈਲੇ (ਈ.ਸੀ. ਬੈਗ) ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ (ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
——-

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਲਾਰਾ; 15 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ
ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1.72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 17,116 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
—–
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਕਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ
ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ
’’ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਬ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਬ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਲਨਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕ੍ਰੈੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਖੀ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੂਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 181 ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ/ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਸ਼ਨ/ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ’ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here