ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਧਾ‌ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ 39 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 245 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ

ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2019 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੂਨ, 2024: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ  ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਦਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਬਰਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿਖਿਲਡਾ ਵਿਖੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਗੂ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 245 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਘੁਮਿਆਰਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਨਰਮਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਘੁਮਿਆਰਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੀਨ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 15,946 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 122 ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।