ਪਾਣੀਪਤ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਪਾਣੀਪਤ ਵੱਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 399 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 115(2), 118(1), 190, 191(3), 333, 351(2) ਅਤੇ 238 ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁਨੀਤ ਲਿੰਬਾ, ਮੈਂਬਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁਨੀਤ ਲਿੰਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
