ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
– ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
– ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟਰੱਕਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 35 ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 817 ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 660 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 25000 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14000 ਕੈਦੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਕੇ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ-ਕਮ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਾ. ਅਡੱਪਾ ਕਾਰਤਿਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਾਚੀ, ਆਈ.ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
