ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ‘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਗਿਆਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ (ਡਾਰਕ ਜੋਨ) ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਲੀਚੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਕਿੰਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਲੂ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਵਿਸਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੱਡੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗੀ।”
