ਬਿਨਾਂ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝੇ ਸੈਕੜੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ, 2024: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ 126 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ 35% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਜੀਫਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਗਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਟੇਡੀ ਖੀਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋੜਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਜੀਫੇ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਠੱਠਗੜ੍ਹ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਵਜੀਫੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
